नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार स्कूटी, लिफ्ट एवं सवारी गाड़ी से पहुँचे तहसील
आज सभी नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार स्कूटी, लिफ्ट एवं सवारी गाड़ी से पहुँचे तहसील, बात लाजमी भी है क्योंकि निजी गाड़ियों में आने से उनके ऊपर अनेक भ्रष्टाचार रूपी आरोप लगते है, जबकि आज के समय मे कार लेना कोई बड़ी बात नही है अनेको बैंक बैठे है लोन देने को पर जब आप राजस्व विभाग में कार्यरत हो तो मतलब आप काजल की कोठरी में हो, अगर कुछ अधिकारी गलत है इसका मतलब ये नही हुआ कि सब गलत है।
इसी के विरोध में आज राज्य कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की बैठक में सर्वसहमति से निर्णय ले के ये माँग की गई।
आज 8/07/2024 के ज़ूम मीटिंग में कार्यवारी का विवरण
- लोक सेवा गारंटी कानून का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं, लेकिन जब तक तहसील अन्तर्गत कर्मचारियों का सेटअप 100% भरी नही जाती तब तक अधिनियम में राजस्व अंतर्गत सेवाओं को शिथिल किया जाए।
- पूर्व में शासन द्वारा घोषणाओं एवं ओदेशों का क्रियान्वयन करना –
● 50-50 प्रमोशन,
● नायब तहसीलदारो को राजपत्रित का दर्जा,
● सभी तहसीलों में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था
● तहसीलदारों को SIR/ASLR नहीं बनाना तथा SLR / ASLR को तहसीलदार नहीं बनाना
● सभी तहसील परिसर में CCTV लगाना
- वाहन की व्यवस्था या विकल्प के रूप में भत्ता की का प्रावधान
- वेतन विसंगति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना
- राजस्व न्यायालय के कुशल संचालन के लिये न्यालयवार पृथक-पृथक आपरेटर की व्यवस्थ। साथ ही भुइंया,आय-जाति, जनगणना, निर्वाचन ,धान पंजीयन ,के लिये पृथक पृथक ऑपरेटर की व्यवस्था
- आनलाइन कार्य के लिए न्यालयवार कंप्यूटर, स्कैनर प्रिंटर, तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था।
- तहसील कार्यालय एवं न्यायालय संचालन के लिये स्टेशनरी हेतु पर्याप्त फंड की व्यवस्था।
- सड़क दुर्घटना एवं त्वरित आर्थिक सहायता हेतु प्रति तहसील 5-5 लाख का आबंटन
- तहसील में अधिकारी कर्मचारी एवं जनता के लिए बैठक व्यवस्था हेतु फर्नीचर की व्यवस्था
- सत्कार हेतु फंड की व्यवस्था
- तहसीलदारों को शासन से आबंटित गाड़ी को जिला से वरिष्ठ अध्कारियों से मांगकर तहसीलदारों को दिया जाए।
- प्रत्येक तहसील परिसर में CCTV व्यवस्था
- CR एवं अचल संपत्ति को आनलाइन करना
समस्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों द्वारा बैठक करके निर्णय लिया गया है, प्रदेश इकाई द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमे पूर्णतः सहमत है।
