पूर्व में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के हित में जारी आदेशों एवं घोषणाओं के अब तक विचार में न लाने एवं आगे भी उपेक्षा किये जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए बाध्य
कल दिनांक 08/07/2024 को उपतहसील झलप जिला महासमुंद में पदस्थ नायब तहसीलदार युवराज साहू के साथ न्यायालयीन कार्य के दौरान हुई मारपीट से समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों में आक्रोश व्याप्त है क्योंकि उक्त घटना शासन द्वारा पूर्व में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के हित में जारी आदेशों एवं घोषणाओं के आज दिनांक तक क्रियान्वयन न होने के कारण घटित हुई है।
जब तहसील परिसर में तहसीलदार ही सुरक्षित नही है तो भला आम जनता की क्या सुरक्षा होगी ये अनुमान लगाया जा सकता है। ये घटना ये दर्शाता है की पूर्व में तहसीलदारों द्वारा की गई माँग कितना आवश्यक है।
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की लंबित मांगे इस प्रकार है :-
- शासन द्वारा आदेश उपरांत भी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराये जाने से लगातार असुरक्षा के माहौल में कार्य करना पड़ रहा है। अतः तहसीलदारों एव नायब तहसीलदार को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराया जाये।
- “तहसीलदारों से डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन मे वर्तमान 60:40 के अनुपात को परिवर्तित कर पूर्व की भांति 50:50 के अनुपात को यथावत करने की घोषणा का पालन किया जावे।
- नायब तहसीलदारों को राजपत्रित का दर्जा देने की घोषणा का पालन किया जावे।
- वेतन विसंगती के कारण तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार हीन भावना से ग्रस्त है अतः वेतन विसंगती दूर किया जावे।
- प्रोटोकॉल, लॉ एण्ड ऑर्डर एवं मैदानी कार्यों के लिए वाहन व्यवस्था या डीजल भत्ता प्रदान किया जावे।
- राजस्व न्यायालय के कुशल संचालन हेतु प्रत्येक पीठासीन के लिए एक वाचक, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक भृत्य प्रदान किया जावे एवं लैपटॉप / कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिन्टर तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं स्टेशनरी फंड, फर्नीचर की व्यवस्था की जावे।
उपरोक्त मांगो के संबंध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संघ के सभी सदस्य दिनांक 10/07/2024 से 12/07/2024 तक कुल 03 दिवस का सामूहिक अवकाश लेकर सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे एवं उसके पश्चात भी शासन के द्वारा हमारी उपरोक्त मांगो की उपेक्षा किये जाने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़तान पर जाने के लिए बाध्य होंगे।
