छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.10 प्रतिशत का दावा छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है वही छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अपनी बातों को रखने के लिए जा रहे हैं इसी दौरान नांदघाट भेंट मुलाकात कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री से एक बेरोजगार युवा किशन अग्रवाल ने एक प्रश्न आरक्षण नीति को लेकर बोल दिया तो मुख्यमंत्री महोदय उस युवक को मानसिक रोगी तक करार दे दिया और उसकी बेज्जती करते हुए क्या तुम्हारे बाप माता या चाचा कभी सीएम के सामने माइक पकड़े कहकर वहां पर पुलिस के हाथों धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया आज छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की आकांक्षा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं परंतु कोई भी वैकेंसी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नहीं आ रही है उसका कारण खुद सरकार की नई आरक्षण नीति विधेयक है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा 58 प्रतिशत आरक्षण को असवैधानिक घोषित कर दिया है और बदले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 76% नई आरक्षण नीति विधेयक लाया गया है जो राज्यपाल के पास हस्ताक्षर हेतु लंबित है इस कारण विभिन्न परीक्षाओं जैसे लोक सेवा आयोग, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 पटवारी भर्ती परीक्षा, अमीन पटवारी पद , होस्टल अधीक्षक आदि विभागों में विभिन्न पद खाली पड़े हैं परंतु सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं लाई जा रही है आरक्षण विधेयक की आड़ में लगता है सरकार कोई भर्ती ही नहीं करना चाहती? जबकि सरकार चाहे तो पुराने 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर सभी भर्ती परीक्षा अनवरत रूप से जारी रख सकती है परंतु भेंट मुलाकात के दौरान युवा बेरोजगार किशन अग्रवाल द्वारा पूछे गए प्रश्न पर सीएम इतना बौखला गए कि युवक को मानसिक रोगी तक करार दे दिया इतने बड़े संविधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की अशोभनीय शब्दों का प्रयोग आखिर कहां तक सही है हाई कोर्ट द्वारा 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार देने पर 50 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर हो गया है परंतु सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है की कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आरक्षण 0% है जोकि सही नहीं है हाईकोर्ट ने 58 प्रतिशत से अधिक आरक्षण को अवैधानिक कहां है ना कि 50% आरक्षण रोस्टर को मुख्यमंत्री के इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान हुई घटना विपक्षी दल भी प्रसारित कर रहे हैं यह मुख्यमंत्री की बातचीत की एक ऐसी शैली है जो एक बेरोजगार युवा को मानसिक रोगी करार दे रहे हैं।।
